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Economic Survey 2020: 2022 तक खुलेंगे 1.5 लाख आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर

Economic Survey 2020: सरकार 2022 तक 1.5 लाख आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलेगी.

January 31, 2020 6:55 PM
Economic Survey 2020 updates 1.5 lakh aayushman bharat health and wellness centre to be opened till 2022 सरकार 2022 तक 1.5 लाख आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलेगी.

Economic Survey 2020: स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार 2022 तक 1.5 लाख आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलेगी. ऐसा सरकार की तरफ से प्रस्तावित है. आर्थिक सर्वेक्षण 2020 में यह जानकारी सामने आई है. फिलहाल ऐसे 28,005 सेंटर 14 जनवरी 2020 तक खोले जा चुके हैं. सर्वे के मुताबिक, इंद्रधनुष मिशन के तहत देश के 680 जिलों में 3.39 करोड़ बच्चों और 87.18 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया है. मिजिल्स रुबेला, निमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, रोटावायरस वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जैसे नए वैक्सीन भी लाए गए हैं.

स्वास्थ्य खर्च में गिरावट

नेशनल हेल्थ अकाउंट्स (NHA) 2016-17 के अनुसार, कुल स्वास्थ्य खर्च 2013-14 के 64.2 फीसदी से गिरकर 2016-17 में 58.7 फीसदी पर आ चुका है. नए टीके जैसे मीजिल्स-रुबेला, न्यूमोकोकल कांजुगेट टीका, रोटावायरस टीका और पोलियो टीका देने की भी शुरुआत की गई है.

रिपोर्ट में कहा गया कि नेशनल हेल्थ अकाउंट्स (एनएचए) 2016-17 के अद्यतन आंकड़ों के मुताबिक क्षमता से ज्यादा सेहत पर खर्च में कमी आई है और यह वर्ष 2013-14 के 64.2 फीसदी से घटकर 2016-17 में 58.7 रह गई है.वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य खर्च अनुमान 2016-17 के मुताबिक सेहत पर सरकारी खर्च का 52.2 फीसदी प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर हो रहा है जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में सरकारी खर्च का दो तिहाई प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च करने का आह्वान किया गया है.

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सरकार ने स्वास्थ्य सेक्टर में उठाए कई कदम

समीक्षा रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) गरीबों को किफायती स्वास्थ्य सुविधाएं देने में अहम कदम है. दूसरा कदम मुफ्त दवा सेवा पहल के तहत राज्यों को पर्याप्त राशि आवंटित की गई. सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने इस सुविधा की अधिसूचना जारी कर दी है.

रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए सरकार ने जिला अस्पतालों को चिकित्सा महाविद्यालय में बदलने की योजना शुरू की और पिछले पांच साल में 141 नए चिकित्सा महाविद्यालयों को मंजूरी दी गई. केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में 2.51 लाख मानव संसाधन के लिए राज्यों की मदद की है.

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