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Economic Survey 2020-21: ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश जरूरी, अनलॉक होने के बाद सेक्टर की स्थिति बेहतर

Economic Survey 2020-21 in hindi: ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को सबसे बेहतर बताते हुए आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था के अनलॉक होने के बाद इंफ्रा सेक्टर्स ग्रोथ की ओर ओगे बढ़ रहे हैं.

Updated: Jan 29, 2021 10:18 PM
Economic Survey 2020-21 investment in infrastructure needed for boosting growthग्रोथ को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को सबसे बेहतर बताते हुए आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था के अनलॉक होने के बाद इंफ्रा सेक्टर्स ग्रोथ की ओर ओगे बढ़ रहे हैं.

Economic Survey 2020-21 Infrastructure: मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) केवी सुब्रमण्यन ने शुक्रवार को आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 को लॉन्च किया, जिसे सुबह संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया. सीईए ने आर्थिक सर्वेक्षण का मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया. ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को सबसे बेहतर बताते हुए आर्थिक सर्वे में शुक्रवार को कहा गया है कि अर्थव्यवस्था के अनलॉक होने के बाद इंफ्रा सेक्टर्स ग्रोथ की ओर ओगे बढ़ रहे हैं. और रोड का निर्माण कोविड-19 पूर्व की तेज रफ्तार पर लौट सकता है.

इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण

सर्वे के मुताबिक, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर कुल आर्थिक विकास और मैक्रो-इकॉनोमिक स्थिरता के लिए मुख्य रहेगा. इसमें जोर दिया गया है कि संकट के एक साल बाद 2021-22 में आर्थिक रिकवरी की प्रक्रिया के लिए लगातार और सोचसमझकर लिए गए कदमों की जरूरत होगी, जिससे अर्थव्यवस्था अपनी लंबी अवधि की ग्रोथ के रास्ते पर वापस आ जाए.

संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि देश में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ग्रोथ का आधार उपलब्ध कराएंगी. पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर के आभाव में, अर्थव्यवस्था कम स्तर पर संचालित होगी और अपनी समर्थता और सीमा से दूर रहेगी. इसमें कहा गया है कि तेज और समावेशी आर्थिक विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बहुत जरूरी है.

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सर्वे के मुताबिक, 2020-2025 के लिए 111 लाख करोड़ रुपये की नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए गेमचेंजर होगी. इसमें कहा गया है कि सेक्टर्स जैसे ऊर्जा, सड़कें, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे का इसमें बढ़ा हिस्सा होगा, जो ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करेगा. इंफ्रा सेक्टर में निजी निवेश को बढ़ाने के लिए, सरकार ने पब्लिक प्राइवेट अप्रेजल कमेटी (PPPAC) को स्थापित किया है, जिससे PPP प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा.

सर्वे के मुताबिक, 2020-21 में PPPAC ने सात प्रोजेक्ट्स का सुझाव दिया है जिनकी कुल प्रोजेक्ट लागत 66,600.59 करोड़ रुपये है. इन सात प्रोजेक्ट्स में से, एक टेलिकॉम सेक्टर का प्रोजेक्ट है, तीन रेलवे सेक्टर के प्रोजेक्ट हैं, दो MHA सेक्टर के प्रोजेक्ट्स हैं और एक पोर्ट सेक्टर का प्रोजेक्ट हैं.

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