
Custom Duty in Budget 2021: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी को अगले वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश किया. इस बजट में उन्होंने कस्टम ड्यूटी से जुड़ी घोषणाएं की जिनसे आम आदमी पर सीधा प्रभाव पड़ता है. मोबाइल फोन के उपकरण और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 2.5 फीसदी करने का ऐलान किया है. इसके अलावा सोने और चांदी जैसी महंगी धातुओं के लिए कस्टम ड्यूटी 12.5 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी करने की सिफारिश की गई है.
कस्टम ड्यूटी में परिवर्तन से चीजों के दाम में उतार-चढ़ाव होता है. जिन वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जाती है, वो महंगे हो जाते हैं और जिनकी ड्यूटी में कटौती होती है तो उनके दाम कम हो जाते हैं. उदाहरण के लिए वित्त मंत्री की बजटीय घोषणा के मुताबिक मोबाइल फोन खरीदना महंगा हो जाएगा और सोने-चांदी जैसी महंगी धातुओं को खरीदना सस्ता हो जाएगा. इसके अलावा कॉटन की कस्टम ड्यूटी बढ़ने से किसानों को फायदा होगा.
कस्टम ड्यूटी की दरों में परिवर्तन
1. किसानों, एमएसएमई और अन्य घरेलू मैनुफैक्चरर्स के लाभ के लिए बराबीर का अवसर देने के लिए आधारभूत सीमाशुल्क में परिवर्तन ( 2 फरवरी 2021 से लागू). इसमें कॉटन पर अतिरिक्त 5 फीसदी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगाया जाएगा.
2. इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में वैल्यू एडीशन को प्रमोट करने के लिए कस्टम ड्यूटी में बदलाव (2 फरवरी 2021 से प्रभावी) (क्रम संख्या 1 और 4 एक अप्रैल 2021 से लागू होगा)
3. इनपुट लागत कम करने के लिए कुछ वस्तुओं पर ड्यूटी में कटौती की गई. हालांकि अतिरिक्त 2.5 फीसदी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगाया जाएगा.
4. बजट में कुछ एल्कोहॉलिक बेवरेज पर कस्टम ड्यूटी को संशोधित कर 50 फीसदी, एप्पल पर 15 फीसदी, क्रूड एडिबल ऑयल (पाम, सोयाबीन, सूर्यमुखी) पर 15 फीसदी, स्पेशिफाइड खाद (यूरिया, एमओपी, डीओपी) पर 0 फीसदी, अमोनियम नाइट्रेट पर 2.5 फीसदी के अलावा मटर, काबुली चना, बंगाल चना और लेंटिल्स पर कस्टम ड्यूटी संशोधित कर 10 फीसदी किया गया. इन पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस भी लगाया जाएगा.
5. इन पर कस्टम ड्यूटी को तर्कसंगत (रीजनेबल) बनाया गया.
एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस
- इस बार बजट में वित्त मंत्री ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस (उपकर) का प्रस्ताव पेश किया है. सोने, चांदी पर 2.5 फीसदी का उपकर प्रस्तावित किया गया है. नीचे स्पेशिफाइड वस्तुओं की सूची दी हुई है और उन पर कितना उपकर लगेगा, इसकी जानकारी दी जा रही है.
- प्रति लीटर पेट्रोल पर 2.5 रुपये और डीजल पर 4 रुपये के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस (एआईडीसी) का प्रस्ताव रखा गया है.
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