Union Budget 2023 Expectations Latest Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 1 फरवरी को देश का नया बजट पेश करेंगी. देश के करोड़ों आम लोगों, इनकम टैक्स भरने वालों और इंडस्ट्री के दिग्गजों ने उनके इस बजट से ढेरों उम्मीदें लगा रखी हैं. सैलरी पाने वाले मिडिल क्लास लोगों को उम्मीद है कि वित्त मंत्री इस बार उन्हें इनकम टैक्स में जरूर राहत देंगी. युवाओं को उम्मीद है कि नया बजट उनके लिए रोजगार के नए और बेहतर मौके लेकर आएगा. किसानों को फसल की बेहतर कीमत और खेती की लागत कम करने वाले उपायों का इंतजार है, तो इंडस्ट्री वित्त मंत्री के ग्रोथ और डिमांड बढ़ाने वाले एलानों के लिए बेकरार है. हम यहां आपको देंगे बजट से पहले सामने आ रही इन तमाम उम्मीदों का ताजा अपडेट.
Also Read : Budget 2023: बजट से 10 बड़ी उम्मीदें, जिन पर वित्त मंत्री कर सकती हैं अहम एलान
Budget 2023 Expectations Live: नए बजट से किसको क्या मिलेगा? 1 फरवरी को वित्त मंत्री करेंगी कौन से बड़े एलान?
वेतनभोगी नौकरीपेशा लोग आम तौर पर अपना टैक्स ईमानदारी से भरते हैं. लिहाजा उन्हें इसका इनाम मिलना चाहिए और टैक्स भरने के एवज में स्पेशल बेनिफिट्स दी जानी चाहिए. ये सलाह दी है पॉलिसीबाजार (Policybazaar) के को-फाउंडर और डायरेक्टर मनोज शर्मा ने. उनका कहना है कि नौकरीपेशा लोगों को कुछ खास डिडक्शन दिए जाएं या फिर उन्हें टैक्स की रकम के हिसाब से कुछ इंसेंटिव दिया जाए. मनोज शर्मा यह भी मानते हैं कि 80C की लिमिट बढ़ाना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें लंबे अरसे से संशोधन नहीं किया गया है. मनोज शर्मा का एक सुझाव यह भी है कि 80C की लिमिट को इनकम के स्लैब से जोड़ा जा सकता है.
नए बजट में वित्त मंत्री इनकम टैक्स की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट (basic exemption limit) को 2.5 लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपये करने का एलान कर सकती हैं. यह राहत 'नो एग्जम्पशन रिजीम' यानी नई टैक्स रिजीम में दी जा सकती है, जिसे सरकार सफल बनाना चाहती है. ये कहना है जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज (Geojit Financial Services) के चीफ इनवेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट डॉ वीके विजयकुमार का. उनका मानना है कि 2.5 लाख रुपये की लिमिट 9 साल पहले, 2014 में तय की गई थी, लिहाजा इसमें बदलाव बेहद जरूरी है. इसी तरह वे यह भी मानते हैं कि कैपिटल गेन्स टैक्स रिजीम का रैशनलाइजेशन भी जरूरी है, क्योंकि मौजूदा सिस्टम बेहद जटिल या उलझा हुआ है. इसे आसान बनाया जाना आवश्यक है.
डिफेंस सेक्टर में इस साल सरकार स्पेस रिसर्च, रक्षा क्षेत्र से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और लोकलाइजेश पर विशेष जोर दे सकती है. यह मानना है एलकेपी सिक्योरिटीज़ के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट अश्विन पटेल का. उन्हें यह भी लग रहा है कि इस बार केंद्र सरकार स्पेस रिसर्च सेक्टर के लिए विशेष पीएलआई स्कीम (PLI schemes) का एलान भी कर सकती है.
केंद्रीय बजट 2023 -24 में सरकार अगर पेट्रोल-डीजल-सीएनजी जैसे फ्यूल को जीएसटी के तहत लाने की पहल करती है, तो इससे ट्रांसोपोर्ट की लागत कम करने में बड़ी मदद मिलेगी और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बूस्ट मिलेगा. ये कहना है लॉजिस्टिक्स सेक्टर की कंपनी गति लिमिटेड के सीईओ, पिरोजशॉ सरकारी का. उनका मानना है कि सरकार को अगले बजट में नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के लिए रोडमैप तैयार करना चाहिए, जिससे लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके. इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कैपेक्स का प्रावधान किया जाना चाहिए. इसके साथ ही नए बजट में डिजिटाइजेशन और डाटा ड्राइविंग टेक्नोलॉजी के लिए भी और प्रोत्साहन दिए जाने की जरूरत है.
