Pradhan Mantri Awas Yojana: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) को लेकर बड़ा एलान किया है. सरकार ने पीएम आवास योजना पर खर्च को बढ़ाने का फैसला लिया है. वित्त मंत्री ने बजट में एलान किया कि पीएम आवास योजना पर होने वाले खर्च को 66 फीसदी बढ़ाया जाएगा. जिसके बाद पीएम आवास पर होने वाला खर्च बढ़कर 79,000 करोड़ रुपये हो जाएगा. यह कम आय वर्ग के उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो अपना घर बनाने के लिए सरकारी मदद चाहते हैं.
किन लोगों को मिल रहा है लाभ
PM आवास योजना का द्देश्य लोगों के अपने घर का सपना पूरा करनेके लिए सस्ती ब्याज दरों पर होम लोन उपलब्ध कराना है.
PMAY-U के तहत, ऐसे व्यक्ति जो MIG-I के अंतर्गत आते हैं और जिनकी सालाना आय 6 लाख से 12 लाख रुपये के बीच है, वे घर के लिए 9 लाख रुपये तक का लोन लेने पर 4% ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र थे. इसी तरह, जिन लोगों की आय 12 लाख रुपये से 18 लाख रुपये के बीच है और वे MIG-II के अंतर्गत आते हैं तो 9 लाख रुपये तक के लोन पर 3% ब्याज सब्सिडी के पात्र थे.
दिसंबर 2024 तक योजना एक्सटेंड
प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) को 17 अगस्त, 2022 को क्रेडिट लिंक सब्सिडी (CLSS) को छोड़कर सभी वर्टिकल के साथ दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया था. EWS और LIG के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी यानी CLSS 31 मार्च, 2022 तक थे.
लाभ लेने वालों की अच्छी खासी संख्या
अगर बीते वित्त वर्ष 2022-23 की बात करें, तो उस दौरान वित्त मंत्री ने पीएम आवास योजना के लिए 48 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था. वहीं, अब इसे बढ़ाकर 79 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा कर दिया गया है. मौजूदा समय में पीएम आवास योजना से जुड़ने वालों की अच्छी खासी संख्या है. योजना के अंतर्गत घर बनाने के लिए जहां पहाड़ी इलाकों में लाभार्थियों को 1 लाख 30 हजार रुपये की राशि सरकार की तरफ से दी जाती है, वहीं जबकि मैदानी इलाकों में ये राशि 1 लाख 20 हजार रुपये होती है.
