बजट 2020 में एलान हुआ था कि केंद्र सरकार शीघ्र ही नई शिक्षा नीति लेकर आएगी.Indian Union Budget 2021-22: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले साल 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सालाना बजट पेश करेंगी. बजट 2020 में शिक्षा के क्षेत्र पर भी काफी ध्यान दिया गया था. बजट में एजुकेशन सेक्टर के लिए 99,300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे. इसके साथ बजट 2020 में बड़ा एलान नई शिक्षा नीति को लेकर किया गया था. बजट 2020 में एलान हुआ था कि केंद्र सरकार शीघ्र ही नई शिक्षा नीति लेकर आएगी और सरकार को इस संबंध में दो लाख से ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं.
नई शिक्षा नीति के तहत कई सुधार
इस एलान को पूरा करते हुए सरकार ने 30 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy, NEP) 2020 को मंजूरी दी. नई शिक्षा नीति में 10+2 के फार्मेट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है. अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 के हिसाब से चलता है लेकिन अब ये 5+ 3+ 3+ 4 के हिसाब से होगा. इसका मतलब है कि प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक एक हिस्सा, फिर तीसरी से पांचवीं तक दूसरा हिस्सा, छठी से आठवीं तक तीसरा हिस्सा और नौंवी से 12 तक आखिरी हिस्सा होगा.
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत उच्च शिक्षा के लिए बड़े सुधार शामिल किए गए हैं, जिनमें 2035 तक 50 फीसदी ग्रॉस इनरॉलमेंट रेशियो और मल्टीपल एंट्री/एग्जिट भी हैं. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ई कोर्स क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे, वर्चुअल लैब विकसित की जाएंगी और नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम (NETF) का गठन किया जाएगा.
नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनेगी
बजट 2020 में वित्त मंत्री सीतारमण ने एलान किया था कि नॉन-गैजेटेड, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भर्ती के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई जाएगी. इस एलान के मुताबिक, 19 अगस्त को मोदी कैबिनेट ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दे दी. यह एजेंसी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का संचालन करेगी.
सरकार के मुताबिक, इस फैसले से देश में नौकरी की तलाश कर रहे लाखों युवाओं को मदद मिलेगी. नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी केंद्रीय स्तर पर सभी सरकारी नौकरियों की नियुक्ति के लिए एक नोडल एजेंसी के तौर पर काम करेगी. वर्तमान में सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए कई एजेंसियां शामिल हैं. इनमें संवैधानिक संस्था संघ लोक सेवा आयोग से लेकर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मौजूद है. NRA का यह कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रुप-सी और ग्रुप-बी पदों के लिए कैंडिडेट को चुनने के लिए लेगा.
बजट में सरकार ने एलान किया था कि एजुकेशन सेक्टर के लिए FDI और ECB को मंजूरी दी जाएगी. नई शिक्षा नीति में भारतीय उच्च शिक्षा को विदेशी यूनिवर्सिटी के लिए खोला जाएगा.
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