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Budget 2021 for Youth: युवाओं को स्किल्ड बनाने के लिए खर्च होंगे 3000 करोड़ रु

Union Budget 2021 For Youth and: सरकार अप्रेंटिसशिप एक्ट में संशोधन करना चाहती है ताकि युवाओं को अप्रेंटिसशिप के और मौके मिल सकें.

February 1, 2021 11:15 PM
Budget 2021 for Youth and Woman finance minister nirmala sitharaman announcements for youngstersवित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया है.

Union Budget 2021 for Youth and Woman: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया है. स्पीच के दौरान सीतारमण ने कहा कि सरकार अप्रेंटिसशिप एक्ट में संशोधन करना चाहती है ताकि युवाओं को अप्रेंटिसशिप के और मौके मिल सकें. उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा पूरी होने पर युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप, इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम की वर्तमान योजना को फिर से ठीक करना चाहती है. इसके लिए 3000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे.

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ भागीदारी में एक कोशिश की जा रही है, जिससे स्किल क्वालिफिकेशन, असेसमेंट और सर्टिफिकेशन के न्यूनतम मानदंड तैयार किए जा सकें. साथ ही सर्टिफाइड श्रमिकों को काम पर भी लगाया जा सके. आगे कहा कि जापान के साथ भी भारत का एक सहभागी ट्रेनिंग इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, जिससे जापान की औद्योगिक और व्यावसायिक कुशलता तकनीक और ज्ञान का हमें लाभ मिल सके. हम अन्य देशों के साथ भी इसी तरह के प्रयास करने वाले हैं.

इनोवेशन और R&D

वित्त मंत्री ने कहा कि जुलाई 2019 के बजट में सरकार ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की घोषणा की थी. अब हमने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की कार्यप्रणाली तैयार कर ली है और इसे पर 5 सालों में 50000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इससे देश की संपूर्ण अनुसंधान व्यवस्था मजबूत होगी और राष्ट्रीय प्राथमिकतापरक क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित हो सकेगा.

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महिलाओं के कल्याण के लिए क्या एलान

महिलाओं को बजट से कुछ खास तोहफे नहीं मिले हैं. महिलाओं के मामले में एक एलान को देखा जा सकता है जो कि मुफ्त रसोई गैस एलपीजी योजना (उज्ज्वला) के विस्तार का है. वित्त मंत्री ने कहा कि और एक करोड़ और लाभार्थियों को इस योजना के दायरे में लाया जाएगा. एक अन्य एलान यह समझा जा सकता है कि असम और पश्चिम बंगाल में चाय के बागानों में काम करने वालों, खासकर महिलाओं और उनके बच्चों के लिये एक हजार करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव बजट में किया गया है. इसके लिए एक विशेष योजना चलाई जाएगी.

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