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Budget 2020: वित्तमंत्री मान लें यह सलाह तो 5 लाख की इनकम हो जाएगी टैक्स फ्री, बिना सेस-सरचार्ज होंगे चार स्लैब

Budget 2020: वित्त मंत्रालय की ओर से सितंबर में कॉरपोरेट टैक्स में भारी कटौती के बाद पर्सनल इनकम टैक्स रेट में कटौती की जोर पकड़ने लगी है.

Budget 2020: वित्तमंत्री मान लें यह सलाह तो 5 लाख की इनकम हो जाएगी टैक्स फ्री, बिना सेस-सरचार्ज होंगे चार स्लैब
वित्त मंत्रालय की ओर से सितंबर में कॉरपोरेट टैक्स में भारी कटौती के बाद पर्सनल इनकम टैक्स रेट में कटौती की जोर पकड़ने लगी है.

Budget 2020: इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव को लेकर बढ़ती सुगबुगाहट के बीच पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने बिना सेस या सरचार्ज के चार रेट वाले पर्सनल इनकम टैक्स स्ट्रक्चर लाने का सुझाव दिया है. वित्त मंत्रालय की ओर से सितंबर में कॉरपोरेट टैक्स में भारी कटौती के बाद पर्सनल इनकम टैक्स रेट में कटौती की जोर पकड़ने लगी है. सेसा और सरचार्ज के चलते पर्सनल इनकम टैक्स में विकृति बढ़ती चली गई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी.

सुभाष चंद्र गर्ग ने ब्लॉग में कहा है, ‘‘चालू वित्त वर्ष के दौरान कॉरपोरेट टैक्स स्ट्रक्चर को तर्कसंगत और प्रतिस्पर्धी बना दिया गया है. इस बारे में और किसी कदम की उम्मीद नहीं है. बहरहाल, पर्सनल इनकम टैक्स स्ट्रक्चर में कुछ प्रमुख टैक्स रिफॉर्म को आगे बढ़ायए जाने की जरूरत है.’’ उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स के मामले में करीब आठ स्लैब हैं जिनमें सबसे ऊंची टैक्स दर 40 फीसदी से भी अधिक है.

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इनकम टैक्स स्ट्रक्चर में सुधार पर जोर देते हुए गर्ग ने कहा, ‘‘पांच लाख रुपये सालाना तक की करयोग्य आय पर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए. पांच से 10 लाख रुपये की आय पर 5 फीसदी, 10 से 25 लाख पर 15 फीसदी, 25 से 50 लाख रुपये की वार्षिक आय पर 25 फीसदी और 50 लाख रुपये से अधिक की आय पर 35 फीसदी की दर से इनकम टैक्स होना चाहिए. इस तरह का पर्सनल इनकम टैक्स स्ट्रक्चर काफी सरल और उचित होगा.’’ उन्होंने कहा कि इस तरह टैक्स स्ट्रक्चर में कोई भी सेस और सरचार्ज नहीं होना चाहिए. ऐसे टैक्स स्ट्रक्चर का टैक्सपेयर्स के बीच स्वागत होगा.

DDT समाप्त करने का सही समय

गर्ग ने कहा कि इस इनकम टैक्स स्ट्रक्चर का राज्य भी स्वागत करेंगे और उनकी शिकायत भी दूर होगी. इससे राजस्व प्राप्ति पर भी ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा. गर्ग ने मोदी सरकार के तीन बजट तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है. उन्होंने कहा कि डिजिटल बैंकिंग और रिकार्ड कीपिंग का लाभ उठाते हुए लाभांश वितरण कर (डीडीटी) समाप्त करने का यह सही समय है.

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