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Budget 2020: ऑटो कम्पोनेंट पर एकसमान 18 फीसदी GST लगाएं वित्त मंत्री, R&D सपोर्ट के लिए बने फंड- ACMA

Budget 2020: अभी गाड़ियों के करीब 60% कल-पुर्जों पर 18% की दर से टैक्स लगता है. वहीं, महंगे कम्पोनेंट पर 28% की दर से टैक्स देना पड़ता है.

January 28, 2020 11:25 AM
budget 2020 Auto component industry body ACMA seeks uniform 18 percent GST and other relaxationBudget 2020: अभी गाड़ियों के करीब 60% कल-पुर्जों पर 18% की दर से टैक्स लगता है. वहीं, महंगे कम्पोनेंट पर 28% की दर से टैक्स देना पड़ता है.

Budget 2020: ऑटो कम्पोनेंट यानी गाड़ियों के लिए कलपुर्जे बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि सभी तरह के कम्पोनेंट पर एकसमान रूप से 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगाना चाहिए. ऑटोमोटिव कंपोनेन्ट मैनुफैक्चरर्स एसोसएिशन ऑफ इंडिया (ACMA) के कहना है कि अभी गाड़ियों के करीब 60 फीसदी कल-पुर्जों पर 18 प्रतिशत की दर से टैक्स लगता है. वहीं, महंगे कम्पोनेंट पर 28 फीसदी की दर से टैक्स देना पड़ता है.

ACMA ने सरकार से अनुसंधान एवं विकास (R&D) और स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास के लिये फंड बनाने का भी अनुरोध किया. एसीएमए के अध्यक्ष दीपक जैन ने कहा, ‘‘नए रेग्युलेशन और पॉलिसी बदलाव के कारण भारत में ऑटो इंडस्ट्री बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है. इसके ऊपर आर्थिक नरमी के कारण घरेलू मांग कम हुई है. हमें उम्मीद है कि आगामी बजट में कंज्यूमर और इंडस्ट्री दोनों की धारणाओं को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी.’’

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1 ट्रिलियन डॉलर मैन्युफैक्चरिंग होगा जरूरी

जैन ने कहा, ‘‘हमें उम्मीद है कि सरकार सभी ऑटो कम्पोनेंट पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगाने के लंबे समय से की जा रही मांग पर विचार करेगी. साथ ही अनुसंधान एवं विकास और स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास के लिये कदम उठाएगी.’’ उन्होंने कहा कि 2025 तक सरकार के 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के विजन को पूरा करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को 1 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचना होगा. इसलिए यह जरूरी है कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को वापस टैक पर लाया जाए.

निवेश भत्ता दोबारा शुरू करे सरकार

ACMA का कहना है कि ऑटो कम्पोनेंट प्रोटोटाइप पर आयात शुल्क से छूट दी जानी चाहिए. इससे घरेलू आरएंडडी और टेस्टिंग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी. संगठन ने आरएंडडी खर्च पर वेटेड टैक्स डिडक्शन को जारी रखना जरूरी है. वित्त वर्ष 2016-17 में वेटेड टैक्ड डिक्शन को 200 फीसदी से घटाकर 150 फीसदी कर दिया गया था और 1 अप्रैल 2020 से यह 100 फीसदी हो जाएगा. ACMA का कहना है कि 25 करोड़ रुपये ज्यादा प्लांट और मशीनरी में निवेश करने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए सरकार को 15 फीसदी का निवेश भत्ता दोबारा लाना चाहिए.

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