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Budget 2019: रेंटल हाउस प्रॉजेक्ट को मिले बूस्ट, किराए से आय पर टैक्स छूट लिमिट हो 50%: नारेडको

Budget 2019 Demands: नारेडको ने कहा कि किराये के आवास के कारोबार को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ऐसे रीयल एस्टेट डेवलपरों को ऐसी परियोजनाओं पर 10 साल तक टैक्स छूट देना चाहिए.

June 18, 2019 8:14 PM
budget 2019 demands naredco asks government to give tax exemption to real estate developersनारेडको ने कहा कि आवासों की ऊंची कीमत और ऊंचे संपत्ति टैक्स से किराये पर आवास देने से रिटर्न की दर कम है

Budget 2019 Demands: नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (नारेडको) का कहना है कि सरकार को आगामी बजट में किराए के मकानों की परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने की जरूरत है. संगठन ने किराये के आवास विकसित करने वाले डेवलपरों को ऐसी परियोजनाओं से होने वाली आय पर 10 साल तक टैक्स में छूट देने का सुझाव दिया है.

नारेडको के अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी ने कहा, ‘‘ देश में आवास की कमी, 2022 तक सबको आवास के लक्ष्य और अपना मकान खरीदने की सबकी माली हैसियत न होने की सच्चाई को ध्यान में रखने हुए पट्टे पर आवास देने वाले कारोबार क्षेत्र को प्रोत्साहन देना चाहिए.’’

दलाली और ब्याज खर्च में कमी के हों उपाय

बजट के लिए सरकार को भेजे अपने सुझाव में नारेडको ने कहा कि किराये के आवास के कारोबार को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार को ऐसे रीयल एस्टेट डेवलपरों को ऐसी परियोजनाओं पर 10 साल तक टैक्स छूट देना चाहिए. इसके अलावा आवास क्षेत्र में दलाली और ब्याज खर्च में कमी के उपाय किए जाने चाहिए. नारेडको ने कहा कि ग्राहक अधिकतर पूरी तरह सुसज्जित यानी फुल फर्निश्ड फ्लैट लेना पसंद करते हैं. ऐसे में डेप्रिसिएशन का प्रावधान फ्लैट के साथ-साथ फर्नीचर इत्यादि पर भी लगाने की अनुमति होनी चाहिए.

टैक्स छूट बढ़ाकर की जाए 50%

नारेडको ने कहा कि आवासों की ऊंची कीमत और ऊंचे संपत्ति टैक्स से किराये पर आवास देने से रिटर्न की दर कम है. इस तरह किराये पर आवास देने का कारोबार बहुत आकर्षक नहीं है. ऐसे में इस पर रिटर्न को बेहतर और प्रभावी बनाने के लिए किराये से आय पर टैक्स छूट को इनकम टैक्स की धारा 24(ए) के तहत 30 फीसदी से बढ़ा 50 फीसदी किया जाना चाहिए.

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