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Budget 2019: देश में बनेगी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, विदेशी छात्रों के लिए आएगा ‘स्टडी इन इंडिया’ प्रोग्राम

वित्त मंत्री ने 'स्टडी इन इंडिया' नाम का कार्यक्रम शुरू करने की बात भी कही थी जिससे ज्यादा से ज्यादा विदेशी छात्र भारत में पढ़ने आएं.

July 5, 2019 5:00 PM

Budget 2019: Education

Educational Budget 2019: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यानी 5 जुलाई को संसद में बजट पेश किया. उन्होंने इंडस्ट्री, टैक्सेशन से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े एलान किए. वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार भारत को सर्वोत्तम शिक्षा प्रणालियों में से एक बनाएगी. उनकी सरकार ऐसी नीतियां लाएगी जिससे विदेशी बच्चे भी भारत में पढ़ने आए. बजट में शिक्षा को बेहतर करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाने से लेकर SWAYAM योजना तक की बात हुई. आइये इन योजनाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं.

दुनिया की बेहतरीन शिक्षा प्रणालियों में से एक होगा भारत

नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से स्कूल और उच्च शिक्षा में बड़े बदलाव कर बेहतर गवर्नेंस सिस्टम और रिसर्च- इनोवेशन पर पहले से ज्यादा ध्यान दिया जाएगा

सरकार देश में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाएगी. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म साबित का होगा जहां शोध और इनोवेशन से जुड़े कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा जिसकी वजह से भविष्य में रिसर्च के क्षेत्र में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी. सभी मंत्रालयों का पैसा NRF में शामिल किया जाएगा.

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषा में कहा कि पांच साल पहले दुनिया के टॉप 200 कॉलेज में भारत का एक भी कॉलेज शामिल नहीं था लेकिन सरकार के लगातार प्रयासों से अब दुनिया के 200 टॉप कॉलेजों में भारत के 3 कॉलेज शामिल हैं जिसमें 2 आईआईटी और एक आईआईएम है. इस संख्या को और बढ़ाने के लिए सरकार ‘वर्ल्ड क्लास इंस्टिट्यूशन’ के तहत वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 400 करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगी. साथ ही वित्त मंत्री ने ‘स्टडी इन इंडिया’ नाम का कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा जिससे ज्यादा से ज्यादा विदेशी छात्र भारत में पढ़ने आएं.

अंतरिम बजट के एलान

अंतरिम बजट में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए शिक्षा क्षेत्र में 93,847.64 करोड़ रुपये आवंटित किए गए. यह पिछले वित्त वर्ष के लिए आवंटित बजट से 10 फीसदी से भी अधिक है. इस बजट का बड़ा हिस्सा स्कूली शिक्षा के लिए आवंटित किया गया. अंतरिम बजट में उच्च शिक्षा के लिए 37,461.01 करोड़ रुपये और स्कूली शिक्षा के लिए 56,386.63 करोड़ रुपये आवंटित किए गए.

अंतरिम बजट में 2022 तक स्वास्थ्य संस्थानों सहित प्रमुख शिक्षा संस्थानों में शोध में निवेश को बढ़ावा देने के लिए अगले चार वर्ष के लिए एक लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए. इस फंड के जरिए 2022 तक शिक्षा क्षेत्र में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किए जाने का लक्ष्य रखा गया. इसके अलावा शोध और नई खोज के लिए 608.87 करोड़ रुपये आवंटित किए गए.

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