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Budget 2019: वित्त मंत्री ने कर दिया एलान; इलेक्ट्रिक कारें खरीदें, लोन पर 1.5 लाख रु तक की छूट पाएं

भारत द्वारा इंपोर्ट किए जाने वाले पेट्रोलियम पदार्थों पर बढ़ती निर्भरता को घटाने के लिए नरेन्द्र मोदी सरकार ने आम बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों को विभिन्न तरह से प्रोत्साहन देने की घोषणा की है.

July 5, 2019 5:29 PM

Budget 2019: announcement of additional tax deduction for loan on e-vehicle

भारत द्वारा इंपोर्ट किए जाने वाले पेट्रोलियम पदार्थों पर बढ़ती निर्भरता को घटाने के लिए नरेन्द्र मोदी सरकार ने आम बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों को विभिन्न तरह से प्रोत्साहन देने की घोषणा की है. इनमें इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए लिए गए कर्ज पर डेढ़ लाख रूपये तक के ब्याज पर अतिरिक्त आयकर कटौती यानी टैक्स डिडक्शन का प्रस्ताव शामिल है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2019.20 के लिए लोकसभा में पेश आम बजट में इन उपायों की घोषणा की. उन्होंने कहा कि हम ऐसे भारत का प्रस्ताव करते हैं, जो इलेक्ट्रिक वाहन के लिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने. आगे कहा कि इलेक्ट्रानिक वाहनों की खरीद के लिए कर्ज की ब्याज अदायगी पर डेढ़ लाख रूपये तक के अतरिक्ति आयकर कटौती का प्रस्ताव है. इससे ई-व्हीकल खरीदने के लिए कर्ज लेने वालों को कर्ज की अवधि पर लगभग 2.5 लाख रुपये का लाभ मिलेगा.

इसके अलावा इलैक्ट्रिक वाहनों के कुछ पुर्जों पर सीमा शुल्‍क में भी छूट दी गई है.

FAME II अप्रैल 2019 से हो गई है लागू

ई-वाहनों के लिए लाई गई फेम योजना का दूसरा चरण एक अप्रैल 2019 से शुरू हो गया है. इस योजना के तहत तीन वर्षों के लिए 10ए000 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य बैट्री चालित वाहन अपनाने को प्रोत्साहन देना है. इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद और इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए रियायत दी जाएगी.
फेम योजना के तहत केवल आधुनिक बैटरियों और रजिस्टर्ड ई.वाहनों को ही रियायत दी जाएगी.

GST 5% करने का हो गया है प्रस्ताव

इस योजना का लक्ष्य लोगों को किफायती और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन का विकल्प प्रदान करना है.वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद पहले ही इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाले GST की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव कर चुकी है.

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