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Budget 2019: बुरे दौर से गुजर रही ऑटो इंडस्ट्री को बजट से उम्मीद, स्क्रैप पॉलिसी की भी सिफारिश

बिक्री में गिरावट के बुरे दौर से गुजर रहे घरेलू वाहन उद्योग की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट से खास उम्मीदें जुड़ी हुई है. 

June 4, 2019 6:47 PM
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बिक्री में गिरावट के बुरे दौर से गुजर रहे घरेलू वाहन उद्योग की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट से खास उम्मीदें जुड़ी हुई है. घरेलू वाहन उद्योग चाहता है कि केंद्र सरकार जुलाई में बजट में वाहनों पर माल एवं सेवा कर (GST) की दर को घटाकर 28 से 18 प्रतिशत करे. नई सरकार अपना पहला बजट जुलाई में 5 तारीख को पेश करने वाली है. इस बार देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त निर्मला सीतारमण बजट पेश कर सकती हैं. इसके अलावा गाड़ियों का निर्णाण करने वाली कंपनियों के संगठन सियाम ने केंद्र  सरकार से प्रदूषण नियंत्रण के लिए पुराने वाहनों को कबाड़ करने को प्रोत्साहन आधारित नीति लाने की मांग की है. वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बजट पूर्व बैठक में सियाम ने यह मांग रखी कि सभी वाहनों पर जीएसटी की दर को 28 से घटाकर 18 प्रतिशत पर लाया जाए.

जीएसटी दरों में कटौती से गाड़ियां होंगी सस्ती

वाहन उद्योग के एक कार्यकारी ने कहा कि कर की दर को नीचे लाने से वाहनों के दाम घटेंगे. वाहनों की कीमतों में गिरावट से उद्योग की मांग बढ़ेगी जो पिछले 11 माह से सुस्त पड़ी हुई है. इस साल अप्रैल में यात्री वाहनों की बिक्री में 17.07 प्रतिशत की गिरावट आई जो पिछले आठ साल की सबसे अधिक गिरावट है. इससे पहले अक्टूबर, 2011 में यात्री वाहनों की बिक्री में इससे अधिक गिरावट देखी गई थी. नकदी संकट, चुनाव से पहले उपभोक्ताओं की धारणा कमजोर होने और दाम बढ़ने की वजह से इनकी मांग प्रभावित हुई है.

विदेशी कॉमर्शियल गाड़ियों पर सीमा शुल्क बढ़ाने की सिफारिश

अधिकारियों के साथ बैठक में सियाम ने वाहनों को कबाड़ करने के लिए प्रोत्साहन वाली नीति लाने की भी वकालत की. उद्योग ने स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए पूर्ण आयातित वाणिज्यिक वाहनों पर लागू सीमा शुल्क को 25 से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने की भी मांग की.

 

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