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कानून का खौफ! दिल्ली में हर घंटे 2,084 गाड़ियों को हो रहा पॉल्यूशन टेस्ट

संशोधित मोटर कानून लागू होने से पहले राजधानी दिल्‍ली में PUC ​सर्टिफिकेशन सेंटर्स पर रोज 10,000 से 12,000 सर्टिफिकेट जारी होते थे.

September 11, 2019 2:53 PM
New Motor Vehicles Act, amended Motor Vehicles Act, Penalty under New Motor Vehicles Act, Penalty for not having PUC certificate, PUC certification centres in delhi, Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019संशोधित मोटर कानून लागू होने से पहले राजधानी दिल्‍ली में PUC ​सर्टिफिकेशन सेंटर्स पर रोज 10,000 से 12,000 सर्टिफिकेट जारी होते थे.

The Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019: नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हो रहे ट्रैफिक चालान आजकल सुर्खियों में हैं. ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर लाखों रुपये के चालान कट रहे हैं. ऐसे में अब इसे नए कानून का खौफ कहे हैं या वाहन चालकों की सतर्कता, वे ट्रैफिक से जुड़े सभी कागजात दुरुस्त कराने लगे हैं. इन्हीं में एक जरूरी कागजात पॉल्यूशन टेस्ट का है. नए कानून प्रभावी होने के बाद राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन टेस्ट के आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं. आधिकारिक जानकारी के अनुसार, दिल्ली में हर दिन करीब 50 गाड़ियों का पॉल्यूशन टेस्ट (PUC) हो रहा है. इस तरह देखा जाए तो हर घंटे करीब 2,084 गाड़ियों के लिए पीयूसी जारी किए जा रहे हैं.

नए मोटर व्हीकल एक्ट 1 सितंबर से प्रभाव में आ चुका है. दिल्ली में तब से लेकर अबतक 4 लाख से ज्यादा पीयूसी सर्टिफिकेट जारी हो चुके हैं. अधिकारियों के अनुसार, एक सितंबर से रोजाना औसतन 50 हजार गाड़ियों का पॉल्यूशन टेस्ट हुआ. जबकि, नए कानून लागू होने से पहले पीयूसी ​सर्टिफिकेशन सेंटर्स पर रोज 10,000 से 12,000 पीयूसी सर्टिफिकेट जारी होते थे. मंगलवार को मोहर्रम की छुट्टी के बावजूद पीयूसी ​सर्टिफिकेशन सेंटर्स के बाहर वाहनों की लंबी-लंबी कतार देखी गई.

पेनल्टी से डर गए वाहन चालक

मोटर व्हीकल्स (अमेंडमेंट) एक्ट, 2019 के तहत पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होने पर 10,000 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी. पहले यह जुर्माना पहली बार में 1000 रुपये और उसके बाद 2000-2000 रुपये था.

दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक अधिकारी का कहना है कि नए मोटर कानून लागू होने से पहले पीयूसी कम्प्लायंस मुश्किल से 20 फीसदी था. 10,000 रुपये जुर्माना होने से पहले शहर के 940 सेंटर्स पर रोजाना करीब 10 से 12 हजार गाड़ियां पॉल्यूशन टेस्ट के लिए आती थीं. अब यह संख्या 50 हजार से अधिक हो गई है. 7 सितंबर को यह 55,357 दर्ज की गई.

राजधानी में खुलेंगे नए PUC सेंटर

पॉल्यूशन टेस्ट के अंतर्गत धुएं, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और अन्य वायु पॉल्यूटेंट्स के इमिशन की जांच की जाती है. जिससे यह पता चलता है कि संबंधित वाहन इमिशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल मानकों का पालन करता है या नहीं.

अधिकारी ने बताया कि पीयूसी के लिए वाहनों की अचानक बढ़ती संख्या से सर्वर क्रैशन या सुस्त होने की दिक्कतें सामने आई. पीयूसी केंद्रों के बाहर लंबी कतारें लगने लगी. इसे देखते हुए अधिक पीयूसी सेंटर्स लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं. भारी भीड़ को देखते हुए दिल्ली सरकार ने टेस्ट सेंटर्स को रात 10 बजे तक खोलने का फैसला किया है.

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जानें किस बात पर कितना होगा जुर्माना

 

बिना लाइसेंस के वाहनों के उपयोग: 1,000 रुपये तक के जुर्माने को बढ़ाकर 5,000 रुपये किया गया.
बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर: जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये.
शराब पीकर गाड़ी चलाने पर: पहले अपराध के लिये 6 महीने की जेल और 10,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान. जबकि दूसरी बार के अपराध के लिए 2 साल तक जेल और 15,000 रुपये के जुर्माना का प्रावधान किया गया है.
नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर: पहले जहां 500 रुपये जुर्माना था, अब इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है.
सीट बेल्ट न लगाने पर: जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है.
टू-व्हीलर पर ओवरलोडिंग: जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये और 3 साल के लिए लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान है.
बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग पर: जुर्माना 1000 से रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है.
सड़क नियमों के उल्लंघन पर: जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है.
ओवरस्पीड पर: जुर्माना 400 रुपये से बढ़ाकर एलएमवी के लिए 1000 रुपये और मीडियम पैसेंजर व्हीकल के लिए 2000 रुपये कर दिया गया है.
डेंजरस ड्राइविंग पर: जुर्माना 1000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है.
गाड़ी चलाते हुए रेस लगाने पर: जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया.
सवारियों की ओवरलोडिंग: 1000 रुपये प्रति सवारी जुर्माना लगेगा.
इमरजेंसी गाड़ी को रास्ता न देने पर: 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा.
नाबालिग द्वारा अपराध करने पर: माता पिता या मालिक दोषी होंगे. इसमें 25 हजार रुपये का जुर्माना और 3 साल की सजा का प्रावधान है.
एग्रीगेटर्स द्वारा लाइनेंस शर्त तोड़ने पर: 25 हजार रुपये का जुर्माना.
ओवरसाइज्ड व्हीकल पर: 5000 रुपये जुर्माने का प्रावधान.

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