मुख्य समाचार:

ऑटो सेक्‍टर को राहत देने में देरी और वो भी नाकाफी: रिसर्च रिपोर्ट

रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार, ऑटो सेक्‍टर की नरमी को थामने के लिए जीएसटी रेट में कमी और स्क्रैपेज पॉलिसी जैसे कदम उठाए जाने चाहिए.

August 29, 2019 5:15 PM
Auto sector Stimulus package, Stimulus package too little, too late, decline in auto sector, Fitch Solutions, Fitch Solutions research report on indian auto sector, finance minister nirmala sitaraman, pm modi, modi govtरिसर्च रिपोर्ट के अनुसार, ऑटो सेक्‍टर की नरमी को थामने के लिए जीएसटी रेट में कमी और स्क्रैपेज पॉलिसी जैसे कदम उठाए जाने चाहिए.

Indian Automobile Sector: देश में ऑटोमोबाइल सेक्टर को सुस्ती का सामना करना पड़ रहा है. सुस्त मांग के चलते ऑटो कंपनियां अपना प्रोडक्शन लगातार कम कर रही हैं. इसे देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पिछले हफ्ते सेक्टर के लिए प्रोत्साहन पैकेज का एलान किया गया. लेकिन, फिच सॉल्यूशन्स मैक्रो रिसर्च के अनुसार, यह राहत पैकेज बहुत छोटा और काफी देर से आया है. अभी इसके लिए बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है. यानी, ऑटो सेक्‍टर को राहत देने में देरी हुई और जो मिला वो भी बहुत कम है.

रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार, ऑटो सेक्‍टर की नरमी को थामने के लिए जीएसटी रेट में कमी एवं पुराने वाहनों को रद्दी में भेजने की योजना यानी स्क्रैपेज पॉलिसी जैसे कदम उठाए जाने चाहिए. सीतारमण ने निवेश बढ़ाने और बैंकिंग एवं ऑटो सेक्‍टर को मजबूती देने के लिए 23 अगस्त को कई कदमों की घोषणा की है. ऑटो सेक्टर के लिए बड़े एलान

ऑटो सेक्‍टर में सुस्ती गहराई 

फिच सॉल्यूशन्स ने कहा है, ”हमारा मानना है कि वित्त वर्ष 2018-19 में आई नरमी को थामने के लिए यह प्रारंभिक प्रोत्साहन पैकेज बहुत छोटा और काफी देर से किया गया फैसला है क्योंकि ऑटो सेक्‍टर में सुस्ती रफ्तार पकड़ चुकी है और इसलिए उसे रोकना मुश्किल होगा.” वाहन क्षेत्र से जुड़े अपने आउटलुक में फिच सॉल्यूशन्स ने कहा है कि पहला प्रोत्साहन पैकेज दिखाता है कि सरकार इस क्षेत्र में दखल देना चाहती है. उम्मीद है कि अगला प्रोत्साहन पैकेज ज्यादा ​सटीक और अधिक व्यापक होगा.

रिसर्च रिपोर्ट का कहना है कि शुरुआती प्रोत्साहन पैकेज ऑटो सेक्‍टर की नरमी को थामने के लिए काफी नहीं है और इस वर्ष बिक्री में 11.8 फीसदी तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है.

ऑटो सेक्टर के लिए हुए एलान

  • BS-IV वाहनों को अब मार्च 2020 तक खरीदा जा सकेगा और यह रजिस्ट्रेशन की पूरी अवधि तक चलाए जा सकेंगे.
  • डिमांड बढ़ाने के लिए एक बड़े फैसले के तहत सरकार ने सरकारी विभागों की तरफ से पुराने वाहनों को बदलने के नई वाहनों की खरीद पर लगाए गए बैन को हटा लिया है.
  • सरकार जल्द स्क्रैपेज पॉलिसी भी लाएगी.
  • ऑटो सेक्टर के लिए सरकार ने एक और बड़े एलान के तहत 15 फीसदी अतिरिक्त डिप्रिसिएशन को मंजूरी दे दी. यानी अब यह 30 फीसदी हो गया. सभी वाहनों पर यह मार्च 2020 तक लागू होगा.
  • सरकार ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस में बढ़ोतरी का फैसला जून 2020 तक के लिए टाल दिया है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.

  1. बिज़नस न्यूज़
  2. ऑटो
  3. ऑटो सेक्‍टर को राहत देने में देरी और वो भी नाकाफी: रिसर्च रिपोर्ट

Go to Top