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1 अप्रैल 2022 से 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियों का लाइसेंस नहीं होगा रिन्यू, जल्द आएगा नियम

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से इससे जुड़े नियमों में संशोधन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर स्टेकहोल्डर्स से टिप्पणियां मांगी हैं.

March 14, 2021 9:30 AM
Renewal of registration govt vehicles, new registration Renewal, MORTH Draft notification, government vehicle registration, Ministry of Road Transport and Highways, Nitin Gadkari, modi govt1 फरवरी को पेश बजट 2021 में सरकार ने वॉलेंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का एलान किया है. (Representational Image)

New rules of Renewal of registration govt vehicle: सरकारी विभाग 1 अप्रैल 2022 से अपने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन रिन्युअल नहीं करा पाएंगे. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यदि इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया, तो यह व्यवस्था प्रभावी हो जाएगी. मंत्रालय की तरफ से इससे जुड़े नियमों में संशोधन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर स्टेकहोल्डर्स से टिप्पणियां मांगी हैं.

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि एक बार इस प्रस्ताव को मंजूरी के बाद यह नियम सभी सरकारी वाहनों….केंद्र और राज्य सरकार, संघ शासित प्रदेश, सार्वजनिक उपक्रमों, नगर निकायों और स्वायत्त निकायों के लिए लागू होगा.

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ट्वीट किया, ‘‘एक अप्रैल, 2022 से सरकारी विभाग अपने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन का नवीकरण नहीं करा पाएंगे. यह नियम केंद्र, राज्य, संघ शासित प्रदेश, सार्वजनिक उपक्रमों, नगर निकायों और स्वायत्त निकायों के लिए लागू होगा.’’

नोटिफिकेशन के जरिए ड्रॉफ्ट नियम 12 मार्च को जारी किए गए हैं. इस पर स्टेकहोल्डर्स से 30 दिन में टिप्पणियां, आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं.

बजट में हुआ स्क्रैपिंग पॉलिसी का एलान

इससे पहले, 1 फरवरी को पेश बजट 2021 में सरकार ने वॉलेंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का एलान किया है. इसके तहत निजी वाहनों का 20 साल बाद और कमर्शियल वाहनों का 15 साल पूरे होने पर फिटनेस परीक्षण कराना जरूरी है.

सड़क, परिवहन, राजमार्ग एवं एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि शुरुआत में एक करोड़ व्हीकल स्क्रैपिंग के लिए जाएंगे. इस पॉलिसी से करीब 10,000 करोड़ रुपये का नया निवेश और तकरीबन 50,000 नौकरियां जेनरेट होंगी. ये पुरानी गाड़ियां नई गाड़ियों की तुलना में 10 से 12 गहुना अधिक प्रदूषण करती हैं.

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