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  1. ई-व्हीकल खरीदने की सोच रहे हैं तो जान लें ये नियम, नहीं होगा नुकसान

ई-व्हीकल खरीदने की सोच रहे हैं तो जान लें ये नियम, नहीं होगा नुकसान

सरकार का अनुमान है कि इन सभी कैटेगरी में देश इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाएगा. पेरिस संधि के तहत कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए यह बदलाव आवश्यक है.

July 19, 2019 9:55 PM
subsidy on electric vehicles in indiaसरकार का अनुमान है कि इन सभी कैटेगरी में देश इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाएगा. पेरिस संधि के तहत कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए यह बदलाव आवश्यक है.

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी सिर्फ कॉमर्शियल वाहनों के लिए उपलब्ध होगी. निजी इस्तेमाल के लिए खरीदने वाले व्हीकल्स को सब्सिडी स्कीम शामिल नहीं किया जाएगा.

केंद्रीय भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि चाहे बाइक हो, कार हो, ट्रक हो, बस हो या ई-रिक्शा हो, सरकार का अनुमान है कि इन सभी कैटेगरी में देश इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाएगा. उन्होंने कहा कि पेरिस संधि के तहत कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए यह बदलाव आवश्यक है.

10 हजार करोड़ रुपये की फेम योजना

मेघवाल ने भारत ब्रिटेन मोबिलिटी फोरम 2019 में यहां कहा, ‘‘सरकार ने कॉमर्शियल व्हीकल्स मालिकों के जरिए इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने की नीयत साफ कर दी है और सिर्फ उन्हें ही प्रोत्साहन मिलेगा.’’ 10 हजार करोड़ रुपये की फेम योजना के तहत कॉमर्शियल इस्तेमाल के थ्रीव्हीलर्स और फोर व्हीलर्स पर सब्सिडी दी जाती है. यह सब्सिडी निजी इस्तेमाल के दोपहिया वाहनों पर भी मिलती है.

विभिन्न वाहन कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहनों को लोकप्रिय बनाने और उन्हें किफायती बनाने के लिएएनिजी इस्तेमाल वाले वाहनों पर भी सब्सिडी देने की मांग कर रही हैं. मेघवाल ने इलेक्ट्रिक वाहनों की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ियों को साफ पर्यावरण देने के लिए यह एकमात्र जरिया है.

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