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देश में सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार दिल्ली में खरीदें, रजिस्ट्रेशन के साथ रोड टैक्स पर बड़ी राहत

प्रदूषण की रोकथाम के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर अधिक जोर दिया जा रहा है.

October 16, 2020 5:01 PM
Electrifying Impetus Delhi govt waived road tax for EVsचार्जिंग इंफ्रासट्रक्चर बढ़ाने की भी योजना है. (Representational Image)

इलेक्ट्रिक गाड़ियों की अधिक कीमतों के कारण इसके प्रति आकर्षण बढ़ नहीं पा रहा है. ऐसे में दिल्ली में रहने वाले लोगों को बड़ा फायदा है. इस समय देश भर में सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां दिल्ली में ही उपलब्ध हैं. इसकी मुख्य वजह यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस को माफ कर दिया है. इसमें बैट्री से चलने वाली कार, बाइक और रिक्शा सभी शामिल हैं. इससे पहले दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए रोड टैक्स को माफ करने की घोषणा की थी.

इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर दिल्ली में रोड टैक्स खत्म

देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए केंद्र और राज्य सरकार प्रोत्साहन दे रही है. केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए इन पर टैक्स एग्जेंप्शन का ऑफर दिया था. पिछले साल 2019 में जीएसटी काउंसिल ने भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जीएसटी रेट कम करने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया था. इस समय इन गाड़ियों पर 5 फीसदी की जीएसटी लगती है. केंद्र सरकार के बाद अब दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर रोड टैक्स माफ कर लोगों को बड़ी सौगात दी है. दिल्ली सरकार ने पिछले महीने ही EV पॉलिसी के तहत सब्सिडी को जल्द हटाने की बात कही थी.

14 लाख की गाड़ी पर बचेगा 1.5 लाख का रोड टैक्स

दिल्ली सरकार द्वारा दी गई इस छूट के बाद आम लोगों को कितनी राहत मिलेगी, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इससे 14 लाख रुपये की कार पर करीब 1.5 लाख रुपये का रोड टैक्स बचाया जा सकेगा. दिल्ली सरकार द्वारा दी गई इस राहत के बाद आइसीई कार (डीजल, पेट्रोल और गैस इत्यादि जैसे बॉयोफ्यूल से चलने वाली गाड़ियां) और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बीच के अंतर को एक से तीन साल के बीच पाटा जा सकेगा.

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चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की योजना

दिल्ली सरकार रोड टैक्स में छूट देने के अलावा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की योजना पर भी काम कर रही है. हालांकि बाजार में इन गाड़ियों के प्रति कम जानकारी बढ़ाने और ग्राहकों के लिए बाजार में उपलब्ध कम विकल्प सरकार की योजना को विफल कर सकते हैं. अगर केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना चाहती है तो उसे अपने कठोर मानकों को हल्का करना होगा और ईवी इंपोर्ट्स पर ड्यूटी घटाकर भारतीय बाजार में अधिक से अधिक मैनुफैक्चररर्स को अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लाने की मंजूरी देनी होगी.

प्रदूषण को लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर अधिक जोर

दुनिया भर में इस समय इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर अधिक जोर देने की कोशिश हो रही है. इसकी मुख्य वजह यह है कि दुनिया भर में प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है और अगर इसे समय रहते रोका न गया तो यह निकट भविष्य में समस्या खड़ी कर सकता है. इसे समस्या से निपटने के लिए लोगों को डीजल-पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों की बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है.

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