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1 अप्रैल से नई कारों में डुएल एयरबैग होगा अनिवार्य, ड्राइवर के साथ साइड सीड के लिए भी जरूरी

अगले महीने 1 अप्रैल से पैसेंजर कारों में सेफ्टी मानकों में बदलाव हो रहे हैं. अब ड्राइवर के साथ-साथ बगल वाली सीट के लिए भी एयरबैग उपलब्ध कराया जाएगा.

March 6, 2021 4:00 PM
Dual airbags to be standard on all new cars in India from April 1दुर्घटना होने की स्थिति में न सिर्फ ड्राइवर बल्कि सामने ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठे यात्री को भी शारीरिक क्षति पहुंचती है. ऐसे में दोनों सीटों के लिए एयरबैग देने का फैसला बेहतर है.

अगले महीने 1 अप्रैल से पैसेंजर कारों में सेफ्टी मानकों में बदलाव हो रहे हैं. अब ड्राइवर के साथ-साथ बगल वाली सीट के लिए भी एयरबैग उपलब्ध कराया जाएगा. दो साल पहले वर्ष 2019 के शुरुआती महीनों में सभी पैसेंजर कारों के लिए एक सेफ्टी रूल लाया गया था जिसके तहत एयरबैग और एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) को अनिवार्य कर दिया गया था. हालांकि इसके तहत अधिकतर पैसेंजर कारों में सिर्फ ड्राइवर साइड में एयरबैग दिया और कुछ ही मॉडल्स में सामने की दोनों सीटों पर एयरबैग दिया गया. अब सरकार के आदेश से 1 अप्रैल 2021 से बनने वाली सभी कारों में सामने की दोनों सीटों के लिए एयरबैग दिया जाएगा.
वर्तमान कारों की बात करें तो मारुति सुजुकी एस-प्रेसो एसटीडी और रेनॉल्ट क्विड जैसी कारों में 31 अगस्त 2021 से पैसेंजर साइड में एयरबैग दिया जा सकता है. सुप्रीमकोर्ट ने रोड सेफ्टी इनीशिएटिव के तहत पैसेंजर सीट के लिए एयरबैग उपलब्ध कराने का सरकार को रिकमंड किया था. पैसेंजर एयरबैग को एआईएस 145 स्टैंडर्ड मानकों को पूरा करना होगा.

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अभी 5 हजार रुपये में मिलता है पैसेंजर एयरबैग

एयरबैग सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है. दुर्घटना होने की स्थिति में न सिर्फ ड्राइवर बल्कि सामने ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठे यात्री को भी शारीरिक क्षति पहुंचती है. ऐसे में दोनों सीटों के लिए एयरबैग देने का फैसला बेहतर है. इस समय कई मैनुफैक्चरर्स विकल्प के तौर पर कुछ शुल्क लेकर पैसेंजर एयरबैग की सुविधा दे रहे हैं. अधिकर मैनुफैक्चरर्स पैसेंजर एयरबैग के लिए करीब 5 हजार रुपये का अतिरिक्त शुल्क लेते हैं.

बीएस6 को लेकर केंद्रीय मंत्री से मिले मैनुफैक्चरर्स

कार मैनुफैक्चरर्स कुछ समय पहले रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर से बीएस6 को लेकर मुलाकात की थी. उन्होंने केंद्रीय मंत्री से बीएस6 फेज 2 कैफे नॉर्म्स को लागू करने की समय सीमा बढ़ाने का सुझाव दिया था. अभी यह अगले साल 2022 तक लागू होना है और मैनुफैक्चरर्स ने इसे बढ़ाकर 2024 तक बढ़ाए जाने का सुझाव दिया था. केंद्रीय मंत्री ने मैनुफैक्चरर्स से कहा कि सरकार उनके प्रस्ताव पर विचार करेगी.

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