केंद्रीय कानून और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान...
जेटली ने रविवार को फेसबुक पोस्ट ‘‘आधार के लाभ-आज इसकी स्थिति क्या है’ में आधार के क्रियान्वयन की सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व को दिया.
देश में अभी 120 करोड़ आधार कार्ड धारक हैं.
ऐसा करना सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के खिलाफ होगा.
सरकार ने आधार से जुड़े दो कानूनों में संशोधन को मंजूरी दे दी है.
नागरिक के आधार छोड़ने के बाद उसका नाम आधार डाटा हट जाएगा और उसका सारा डेटा भी हमेशा के लिए डिलीट कर दिया जाएगा.
UIDAI के CEO अजय भूषण पांडे ने कहा कि पहले चरण में 53 शहरों में 114 ऐसे केंद्र स्थापित किए जाएंगे. इनमें सभी राज्यों की राजधानियां शामिल हैं.
अब eAadhaar को डाउनलोड करते वक्त आप आधार कार्ड के नंबर को छिपा सकते हैं. यह उन लोगों के अधिक काम आएगा जो आधार नंबर नहीं साझा करना चाहते हैं.
सुबह टेलिकॉम मंत्रालय और UIDAI ने एक साझा बयान जारी कर यह स्पष्ट किया था कि आधार से जारी हुए मोबाइल कनेक्शन बंद नहीं किए जाएंगे.
UIDAI और टेलिकॉम मंत्रालय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार KYC के जरिए जारी हुए मोबाइल नंबरों का कनेक्शन काटने का निर्देश नहीं दिया है.
UIDAI ने पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर देश के विभिन्न शहरों में आधार सेवा केंद्र खोलने की योजना बनाई है.
UIDAI ने कहा कि आधार के इस्तेमाल पर प्रंतिबंध लगाने वाले उच्चतम न्यायालय के आदेश से बैंकों, डाकघरों और सरकारी परिसरों में चल रहे आधार नामांकन और अपडेट सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
AB-PMJAY के क्रियान्यन के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंदू भूषण ने ये जानकारी दी है.
UIDAI के सीईओ अजय भूषण पांडे ने कहा कि अब तक की कानूनी समझ के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसले के बाद पहचान की पुष्टि के लिए ऑफलाइन विकल्पों का इस्तेमाल किया जा...
UIDAI ने टेलीकॉम कंपनियों से कहा कि वो अगले 15 दिनों के अंदर 12 संख्या वाले आधार नम्बर का इस्तेमाल रोकने का प्लान दें.
फैसले में कोर्ट ने बड़े पैमाने पर नागरिकों के सशक्तिकरण को भी ध्यान में रखा और कमियों पर भी फोकस किया.
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने ऐतिहासिक फैसले में केंद्र सरकार की आधार स्कीम को संवैधानिक रूप से वैध बताया है.
लंबे समय से चर्चा का विषय बन चुके आधार की संवैधानिकता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है.
आधार की अनिवार्यता को 31 याचिकाओं के जरिए चुनौती दी गई थी और इस पर करीब चार महीने तक बहस चली.
कुछ लोग आधार सेंटर्स में फ्री सर्विसेज पर भी चार्ज वसूलते हैं या तय से ज्यादा चार्ज लेते हैं, जो कि गलत है.
UIDAI ने अपने ट्विवटर हैंडल पर किया है जिक्र.
इसके लिए आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आधार इनरॉलमेंट के टाइम पर रजिस्टर्ड होना जरूरी है.
आधार में केवल एड्रेस ही आॅनलाइन अपडेट करा सकते हैं. बाकी की डिटेल्स के अपडेशन के लिए आधार सेंटर ही जाना होगा.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र और UIDAI से आधार डेटा लीक से हुई हानि के लिए अनुकरणीय क्षतिपूर्ति की मांग वाली एक याचिका पर जवाब मांगा है.
UIDAI आधार संख्या साझा करने के संबंध में लोगों को जागरूक करने की योजना बना रहा है. इसमें यह बताया जाएगा कि इस संदर्भ में उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना है.
व्यक्ति की जन्म की तारीख में सिर्फ एक बार सुधार हो सकता है. यदि एक से अधिक बार सुधार करने की जरूरत होती है व्यक्ति को यूआईडीएआई के क्षेत्रीय कार्यालय जाना होगा.
आर एस शर्मा ने आज कहा कि किसी व्यक्ति की आधार संख्या की जानकारी सार्वजनिक होने मात्र से संबंधित व्यक्ति के लिए ‘डिजिटल खतरा’ नहीं बढ़ता.
