सरकार चाहती है कि RBI समूह की कुछ कंपनियों के कर्ज की प्रोविजनिंग से जुड़े प्रावधानों पर छूट दे. सरकार का मानना है कि इन कंपनियों के एस्क्रो अकाउंट में पर्याप्त राशि है जिससे वे अपने बकाए का पेमेंट कर सकती हैं.
