GST

सरकार ने दी टैक्सपेयर्स को राहत, फॉर्म 26AS में GST कारोबार को लेकर अनुपालन का अतिरिक्त बोझ नहीं

फॉर्म 26AS में दिखाए गए जीएसटी कारोबार के विवरण से करदाताओं पर अनुपालन का किसी तरह का अति

modi government gives relief to taxpayers no need of extra compliance of GST turnover displayed in form 26AS

GST क्षतिपूर्ति: दूसरे राउंड में 16 राज्यों और 3 केन्द्र शासित प्रदेशों को मिले 6000 करोड़ रु, अब तक 12000 करोड़ का दिया गया कर्ज

केन्द्र ने 23 अक्टूबर के 16 राज्यों व 2 केन्द्र शासित प्रदेशों दिल्ली और जम्मू-कश्मीर को 60

GST shortfall: Central Government releases Rs 6,000 crore as second tranche to 16 states and 3 Union Territories, gst compensation

GST कलेक्शन सितंबर में 95,480 करोड़ रहा, अगस्त के मुकाबले राजस्व में इजाफा

सितंबर 2020 में GST कलेक्शन पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 4 फीसदी अधिक है.

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GST करदाताओं को राहत: B2B लेनदेन पर अनिवार्य ई-इनवॉइसिंग एक माह के लिए टली, लेकिन लगेगा जुर्माना

GST कानून के तहत 500 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए एक अक्टूबर से

CBIC gives One time relaxation in implementation of E-Invoice Provisions for the month of October 2020 to GST Taxpayers, central board of indirect taxes and customs

खुशखबरी! GST वार्षिक रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ी, चेक करें नई डेडलाइन

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए GST सालाना रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की समयस

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GST मुआवजे पर नया पेंच! राज्यों को मिल​ने वाले राजस्व पर केंद्र कैसे लेगा कर्ज

वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर राज्यों को जाता है. केन्

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कंपोजीशन डीलर्स को राहत: एक बार फिर बढ़ी GSTR 4 दाखिल करने की डेडलाइन, अब 31 अक्टूबर तक मौका

पिछले कुछ माह में यह दूसरी बार है, जब समयसीमा को बढ़ाया गया है.

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1 सितंबर से लागू हो रहे हैं ये बदलाव, आम आदमी से लेकर कारोबारी तक पर होगा असर

देश में 1 सितंबर से कुछ अहम बदलाव अमल में आने वाले हैं. ये रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर फाइ

changes likely to be effective from 1st september 2020, new rules from 1st september

GST भुगतान में देरी! 1 सितंबर के बाद टैक्स देनदारी पर देना होगा ब्याज

CBIC ने 25 अगस्त को अधिसूचित किया कि एक सितंबर 2020 से कुल कर देनदारी पर ब्याज लिया जाएगा.

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4 ways how current taxation system may ease compliance and boost ease of doing business for MSMEs

Ease of Doing Business for MSMEs: Considering the fact that we majorly depend on MSMEs for employment, exports, and GDP contribution, the finance ministry is striving to facilitate their exponential growth and expansion. Howe

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