1. RBI had plans to issue Rs 5,000, Rs 10,000 notes: Finance Minister Arun Jaitley

RBI had plans to issue Rs 5,000, Rs 10,000 notes: Finance Minister Arun Jaitley

The RBI's original proposal was to issue high-value new currency notes in the denominations of Rs 5,000 and Rs 10,000, but the Narendra Modi government finally decided to go in for Rs 2,000 denominations, Finance Minister Arun Jaitley said on Saturday.

By: | New Delhi | Published: November 13, 2016 1:20 AM
Finance Minister Arun Jaitley revealed that nearly Rs 300 crore has been deposited in Prime Minister's Jan Dhan bank accounts in the last three days.   (Reuters) Finance Minister Arun Jaitley revealed that nearly Rs 300 crore has been deposited in Prime Minister’s Jan Dhan bank accounts in the last three days. (Reuters)

The RBI’s original proposal was to issue high-value new currency notes in the denominations of Rs 5,000 and Rs 10,000, but the Narendra Modi government finally decided to go in for Rs 2,000 denominations, Finance Minister Arun Jaitley said on Saturday.

“RBI’s original proposal was to issue Rs 5,000 and Rs 10,000 currency notes, one, for (curbing) inflation and two, for convenience in handling. The government thought otherwise, because we wanted replacement currency to be available immediately, and hence we decided to go in for Rs 2,000 notes,” he said while participating in a programme on India TV here.

“Today, there are adequate numbers of Rs 2,000 notes available with banks, and if all the people start taking Rs 2,000 notes, there won’t be any more queues outside banks,” he said.

As far as issuing new Rs 1,000 currency notes is concerned, it will be done, he added.

Jaitley revealed that nearly Rs 300 crore has been deposited in Prime Minister’s Jan Dhan bank accounts in the last three days.

“You must accept that transacting in black money is nobody’s fundamental right in this country,” he said, while seeking to justify the step.

Jaitley noted that soon after the demonetisation announcement on November 8, several shops were opened in some parts all through the night to allow black money hoarders to purchase gold.

Similarly, huge cash was paid to buy high-value railway tickets and get refunds, he added.

On the recalibration of ATMs for dispensing new design currency notes, Jaitley said, it would take two to three weeks, since the present machines are designed to dispense only Rs 100, Rs 500 and Rs 1,000 notes.

“We can’t change them overnight, and the system’s technology requires at least 2-3 weeks for recalibration of nearly 2 lakh ATMs.”

Asked why preparations were not done earlier, he said that “secrecy was of paramount importance”.

“We were to keep everything secret till November 8. You can’t say, we take a decision, press a button, and all the ATMs would function. It doesn’t work like this,” he said.

Jaitley said that that it was only the Prime Minister, the Finance Minister, one or two officials in Finance Ministry and the Reserve Bank of India, who knew about the move, on a “need to know” basis.

“As per precedent, on November 8 at 6 p.m., RBI sent its formal recommendation to the government for demonetisation, at 7 p.m. the Cabinet was informed about the decision, all ministers stayed inside the room, till the Prime Minister announced it at 8 p.m. to the nation,” he said.

Rejecting reports that an image of the new Rs 2,000 currency note had appeared in social media, Jaitley said that there was no “leak” about the decision.

On Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal’s charge that some people in the ruling party
knew about the move in advance, he said: “His (Kejriwal’s) statements do not carry credibility any more. I checked about any particular surge in bank deposits during September and October, and I found that the maximum surge in bank deposits had taken place between August 31 and September 15, at a time when the arrears of Pay Commission were being disbursed.”

Jaitley also said that political parties would now have to change their funding system.

“I know the two leaders are facing problems, but there was no political motive behind this decision.

“Yes, there will be a political effect, which I will not refuse to admit, that political funding for all parties, including BJP, will now become fully transparent. It was a misfortune that the world’s biggest democracy had no transparent funding mechanism in place till now.”

  1. S
    Sunil Sharma
    Nov 12, 2016 at 8:26 pm
    Dear Mantriji just print non fajuki 1 lac, RS 1 million and obe BILLION notes .It will make it easiers for RSS ,bjpeeeeeeeeeeeeee financier to send a few notes to them easpecially one BILLION Note with Mantri mooodiji picture instead of Mahatama hijiJAI BHARAT ANOTHER FALTU CIRCUS THANK YOU MOOODIJI GREAT IDEA
    Reply
    1. H
      Hitesh kayasth
      Nov 13, 2016 at 5:40 am
      Jinke pas jyada pesa he WO gariboko 20% de ke 80% white karwa rage he,uska koi rasta hai?kya duplicate note bananewale abhi bhi sant Bethe hoge,unhone 20000 ki chhapai bhi chalu kardi hogi,modiji desh ko satane se achha he ke stan ke sath yudd kar lijie roj roj Marne se achhha he sahid hokar mare
      Reply
      1. H
        Hitesh kayasth
        Nov 13, 2016 at 5:34 am
        Ye baat media dwara public me lani chahiye,modi sach me gariboko sata raha hai,agar unko kala dhan hi Lana that to pehle sarkari karmachari & doctor,builders ko late,unke accounts check karwate,dusre bhi kayi taste the
        Reply
        1. A
          Anwar Khan
          Nov 14, 2016 at 7:02 am
          Introduce notes of rupees 200 like Singapore, UAE, Saudi, Malaysia, Brunei, etc. & see the difference.
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          1. M
            MKS dri
            Nov 13, 2016 at 2:02 am
            Public would like that the government to publish the list (category wise) of those depositing huge amounts and how many of them are Political party fund contributors, politicians, filmy guys, real estate guys, lawyers, doctors, traders etc etc so that we know who were the rascals who brought this country down with black money!!!!
            Reply
            1. S
              Salim Khan
              Nov 13, 2016 at 6:42 am
              The says there will be enough 2000 Rs. Can someone give 2,000 Rupees and buy a days vegetables without getting change back ? They use terrorist bogey and stan sending counterfeit currency ? A small hopeless country can do this to us ? Why can't we do the same in stan ? Why surgical strikes against Indians and not against stan ?
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              1. S
                Swami Viswasananda
                Nov 13, 2016 at 4:19 am
                ✍�✍�✍�✍�✍सरकार के नोट बैन से कालाधन ख़त्म नही होगा और ना ही भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी !मोदी सरकार काअसली खेल कुछ और ही है !बैंकों का 141 हजार करोड़ रूपये पूँजीपति ले डूबे हैबैंक डूबने लगे, वित्तमंत्री ने कुछ बैंकों को आपस में विलय करने को कहा !लेकिन फार्मूला काम नही आया, डूबते बैंकों को बचाने के लिए लोगों का पैसा बैंकों में जमा करवाने का नया फर्मूला आया !इसके लिए जनधन योजना के तहत पहले करोड़ो बैंक एकाउंट खोलवाया गया, फिर कालाधन को रोकने के नाम पर 500 और 1000 के नोट पर पबंदी !अब डर से लोग अपना सब पैसा बैंकों में जमा कर देंगे !बैंक डूबने से बच जायेंगे और उद्योगपतियों को फिर से सस्ते दर पर लोन मिलेगा तथा कालाधन पर कार्रवाई के नाम पर मोदी जी को वोट ! क्या मस्टर स्ट्रोक खेला है !मोदी जी के खेल में उद्योगपतियों को हमेशा ही फायदा होता है !👌👌�👌�👌�👌�👌�👌�: यह पोस्ट तर्कहीन और विवेकहीन भक्तो के लिए नहीं है .....नोट बंद करने के लिए तीन तर्क दिए जा रहे हैं, पहला अर्थव्यवस्था रेगुलेटेड हो , दूसरा काला धन बाहर आएगा और कला धन वालों को पकड़ा जायेगा और तीसरा नकली नोट चलन से बाहर किये जांय ! अगर यह तीन बातें हो तो इसको पूरा समर्थन | लेकिन ५०० और १००० के नोट बंद करने के फैसले पर कुछ ज़रूरी बात जिनपर विचार होना चाहिए ;;;;;1.१०० से कम बड़े कॉर्पोरेट घरानों (ख़रब पतियों ) पर बैंक का १२ लाख करोड़ क़र्ज़ है, यह हम सब जानते हैं की यह पैसा किसी सरकार , मंत्री या बैंक की अपनी सम्पति नहीं है , यह आम जानता की गाढ़ी कमाई का पैसा है , जिसका व्याज एक लाख चौदह हज़ार करोड़ इस साल बजट में मोदी सरकार ने माफ़ कर दिया गया | अगर सच में मोदी को आम जनता के हित में काले धन की चिंता है तो क्यों यह व्याज माफ़ किया जा रहा है क्यों यह क़र्ज़ नहीं वसूला जा रहा है ?2.यह पूरा अभियान विदेशों से काला धन न ला पाने की नाकामी , सबके खाते में १५ लाख का वादा पूरा न कर पाने की नाकामी को छुपाने का ही मोदी सरकार का यह प्रयास है | वे जो ब्लैकमनी होल्डर हैं (असली / बड़े वाले ) उनपर कार्यवाही तो दूर आप सुप्रीम कोर्ट तक के पूछने पर उन लोगों के नाम उजागर नहीं करते | ये ही है आपका 56 इन्च चौड़ी छाती वाला साहस |3 अब यहाँ विचार कीजिये की यह खेल आखिर है क्या ? १२ लाख करोड़ बैंक का corporates के पास फंसा है, और उन corporates के हितों की रखवाली मोदी सरकार द्वारा उसका व्याज भी माफ़ कर दिया जा रहा है | अब पूँजी के इस बढ़ते संकट से निपटने के लिए बहुत ज़रूरी है की किसान ,मजदूर , खोमचे वाले , पटरी दुकानदार , तीसरी चौथी श्रेणी का कर्मचारी आम महिलायों और मध्यम वर्ग के पास रखे पैसे को बैंक में एक झटके में जमा कराया जाये जिससे बैंक के पास फिर से पूँजी एकत्र हो और सरकार फिर corporates को कर्ज दिलवा सके | 4. सबसे ख़राब स्थिति यह है कि करीब पाँच करोड़ लोग खुद और परिवार की बेहद ज़रूरी ज़रूरतों (दवा सब्ज़ी आटा दाल चाय दूसरी खुदरा चीज़ों)के लिये बेवजह सताये गये हैं । वे भोर से बैंकों, पोस्ट आफिसों की लाइनों में खड़े रहे । अपने ही कमरतोड़ मेहनत से कमाए अपने पैसे को अपने ऊपर खर्च करने के लिए भीख की तरह लेने के लिए ! इनमें से शायद ही कोई वो हो जिसको पकड़ने के लिये ये नोटबंदी की स्कीम लाई गई है | कितने मजदूर , पटरी दुकानदारों के यहाँ चूल्हा तक नहीं जला उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा ? 5. नोट्बंदी के लिए ज़ारी किये गए तुगलकी सरकारी आदेश में यह भी शर्त लगायी है की अगर किसी के खाते में अगर आज से लेकर ३० दिसम्बर तक २.५ लाख से ज्यादा पैसा जमा हुआ तो वह जांच के घेरे में आएगा और उस पर दो सौ परसेंट पेनालिटी लगायी जाएगी | अच्छा मजाक है मेहनत से इमानदारी से सचाई से अगर पैसा कमाया है और उसमे से अपना पेट काटकर ( जो प्राय: आम किसान और मजदूर परिवारों और निम्न मध्य वर्ग में होता रहा है ) पाँच सात , १० लाख जोड़ ले, या पत्नियों द्वारा सालों साल पतियों से मिलने वाले घर खर्च में से बचा कर जो पूँजी आज एकत्र की हो वह भी काला धन हो जाए गा ? सबको पता है कि काला धन कोई नकद में नहीं रखता होगा |ऊपर लिखी सारी मुसीबत अगर आम जनता झेल भी लेती है तब भी सवाल वही रहे गा की क्यों ? और किसलिए ? इससे आम जनता को क्या मिलेगा ? महगाईं कम होगी ? आमदनी बढ़ेगी ? खाते में १५ लाख आएगा ? शिक्षा , खेती , चिकित्षा में सब्सिडी मिलेगी या मुफ्त हो जायेगा ? या आम जनता को भूखा मार कर , परेशान करके बड़े कॉर्पोरेट घरानों के हितों की रक्षा की जाएगी जिनके टुकड़े खाकर यह सरकार बनी है तो अब नमक का हक़ तो अदा करना ही है ।। जय हिन्द, जागो देश वासियो जागो
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